जानिए कैसे होता है दुनिया के सबसे महंगे-सस्ते देश और शहर का चुनाव!

दुनिया का कौन सा शहर सबसे महंगा है और कौन सबसे सस्ता? इसके बारे में क्या आप जानते हैं? क्या आप यह भी जानते हैं कि महंगा और सस्ता होने का पैमाना क्या है? यदि नहीं, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल, किसी भी देश के लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय पर यह निर्भर करता है कि उसके शहर किस श्रेणी में आते हैं। हालांकि इसमें भी एक झोल है। पहले इस पर बात करते हैं, फिर पैमाने की करेंगे। विश्व बैंक द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, उस पर नजर डालें, तो आपको वास्तविकता का अंदाजा हो जाएगा।

मिस्र की साल 2017 में प्रति व्यक्ति औसत आय 1,67,223.10 89 थी। वहीं, जापान की लगभग 2371044, जो मिस्र से 14 गुना अधिक है। तो क्या औसत जापान का व्यक्ति वास्तव में औसत मिस्र के व्यक्ति की तुलना में 14 गुना से अधिक का सामान खरीद सकता है। विश्व बैंक की हाल ही में जारी वस्तुओं और सेवाओं के आंकड़ों के अनुसार ये आंकलन दिया गया है। हर 6 साल में विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम के माध्यम से एक परियोजना को तैयार करता है। जो दुनिया भर के देशों की कीमतों पर डाटा को एकत्र करती है। 

अर्थशास्त्री नाडा हमादेह के अनुसार यह लगभग 200 देशों का सबसे बड़ा सांख्यिकीय कार्यक्रम है जो इसका प्रबंधन करता है। इस डेटा के बिना दुनिया भर में रह रहे लोगों की गरीबी और कल्याण के स्तर की तुलना करना लगभग असंभव होगा। लेकिन साल 2017 में जारी हुआ नवीनतम डाटा अन्य देशों के बीच रहने की लागत में भारी असमानताओं को प्रदर्शित करता है। मिस्र की तुलना में जापान पांच गुना अधिक महंगा था। इसका मतलब यह है कि औसत जापानी व्यक्ति जो राशि खरीद सकता था वह मिस्र की औसत राशि से लगभग तीन गुना अधिक थी। यह अभी भी एक बड़ा अंतर हे लेकिन यह उतना बड़ा नहीं है जितना पहली नजर में हम लोगों को दिखाई दे सकता है।

साल 2017 में दुनिया का सबसे महंगा देश बरमूडा था। वैश्विक औसत में इसकी कीमत लगभग 105 प्रतिशत से उपर थी। बरमूडा के बाद आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और केमैन जैसे देश शामिल थे। यह सभी देश बहुत समृद्ध हैं जहां का पैसा महंगा है जिसका देश की उच्च कीमतों में एक प्रमुख योगदान रहता  है। यह कोई संयोग नहीं है कि शीर्ष पांच में से तीन देश ऐसे हैं जो इन जगहों पर रहकर सामानों को अतिरिक्त महंगा बनाता है। सबसे कम महंगे देश इरिट्रिया (औसत से 76% कम महंगे), मिस्र (73%) और यूक्रेन (67%) जैसे गरीब देश है।

किसी देश के मूल्य स्तर का मूल्यांकन करने का विचार उस समय का होता है जब उसकी संपत्ति पर विचार किया जाता है। स्पेन 1500 के दशक तक विद्वानों के पास जाता है। साल 1918 में स्वीडिश अर्थशास्त्री गुस्ताव कैसेल द्वारा आंकड़ा अर्थशास्त्र के लिए पेश किया था। वह यह समझना चाहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों को मुद्रास्फीति ने कैसे प्रभावित किया था। यह आमतौर पर स्वीकार किया गया है कि एक समूह की रहने की स्थिति को समझने के लिए लोगों को पैसे की कीमतों पर गौर करना जरूरी है, न कि केवल सैलरी पर। 

जब शोधकर्ता देश की आय या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों को समायोजित करने के लिए मूल्य डेटा का उपयोग करते हैं तो अब इसे आमतौर पर क्रय शक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते है। मूल्य के आंकड़े तैयार करना आसान नहीं है। विश्व बैंक प्रत्येक देश की सांख्यिकीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है ताकि दुनिया भर में खरीदे गए सामानों के एक सेट पर कीमतें इकट्ठी हो सकें उदाहरण के लिए जैसे चावल, गैस, टीवी और आवास की लागत पर उस देश का डाटा को एकत्र किया जाता है। शोधकर्ताओं का लक्ष्य समान गुणवत्ता वाले हर सामानों के लिए हर मूल्य को एकत्र करना है।

किसी देश के मूल्य स्तर माप के लिए सभी देशों की तुलना एक समान करना सम्भव नही है बल्कि वहां के स्थानीय लोगों के लिए क्या  खरीदना महत्वपूर्ण है। इसका भी हिसाब रखता है क्योकि चीन में लोग बहुत अधिक पोर्क खाते हैं इसलिए चीन के मूल्य स्तर को निर्धारित करने में बीफ की तुलना में पोर्क की कीमत बड़ी भूमिका निभाती है। किसी भी उत्पाद की कीमत जो मूल्य स्तर की गणना में शामिल है। जो उस देश के घरेलू खर्चों के सर्वेक्षणों की जांच द्वारा ही निर्धारित किया जाता है।

विश्व बैंक प्रमुख उत्पाद प्रकारों द्वारा ही मूल्य स्तर पर डाटा को जारी करता है। डाटा बताता है कि न केवल मूल्य स्तर सभी देशों में अलग -अलग होते हैं बल्कि देशों के भीतर भी उनकी मांग अलग होती है। पूरी दुनिया के साथ मूल्य अंतर उत्पाद या सेवा के आधार पर व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि यूके मे परिवहन सेवा की लागत वैश्विक औसत से 39 प्रतिशत से अधिक थी लेकिन भोजन और पेय पदार्थों की लागत केवल 7 प्रतिशत अधिक थी। 

यह अंतर सरकार की नीतियों के कारण होते हैं जैसे कि व्यापार बाधाओं या व्यापार सब्सिडी, जो उद्योगों की कीमतों को बढ़ाती हैं या कम करती हैं। हालांकि आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए अमीर देशों में कीमतें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं जिसमें बहुत सारे खर्च शामिल होते है जैसे कि  रेस्तरां और होटलों में कीमतें, और खाद्य और कपड़ों जैसी वस्तुओं के लिए अपेक्षाकृत कम।