2021 में लगेगा 7वां वेतन आयोग, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी की है उम्मीद

कोरोना वायरस महामारी के कारण साल 2020 में सभी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कोरोना ने सभी वर्गों पर प्रभाव डाला। देश की अर्थव्यवथा पर इन सबके काऱण सबसे ज्यादा असर पड़ा। साल 2020 में देश की अर्थव्यवस्था में आई कमी को देखते हुए केंद्र सरकारें ने कई अहम फैसले लिए।लेकिन अब नए साल में सरकार अपने कर्मचारियों को तोहफा दे रही है यानि कि 2021 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि सरकार को कोरोनोवायरस महामारी के कारण पिछले साल चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ोतरी बहाल करने की उम्मीद थी।

कई रिपोर्टों से मिले संकेत के मुताबिक चार प्रतिशत डीए जनवरी में बढ़ सकता है। हालांकि, सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। जैसा कि स्थिति है, डीए 17 प्रतिशत पर बना हुआ है क्योंकि सरकार ने जुलाई 2021 तक चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी।

हालांकि इस बात की संभावना है कि आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण डीए की बढ़ोतरी को पहले ही खत्म कर दिया जा सकता है, फिलहाल इसकी पुष्टि की जा रही है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि डीए हाइक उस फार्मूले के अनुसार होने की उम्मीद है जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। बढ़ोतरी के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 21 फीसदी डीए मिलेगा। वृद्धि 48 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आएगी।

डीए बढ़ोतरी के अलावा, केंद्र ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले सभी सेवारत कर्मचारियों के लिए विकलांगता मुआवजा बढ़ाने का भी फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 जनवरी को घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अक्षम हो गए और उन्हें नौकरी में बनाए रखा गया, इस तरह की अक्षमता को नए निर्देश के तहत कवर किया जाएगा।

यह आदेश विशेष रूप से सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे युवा सीएपीएफ कर्मियों को भी राहत देगा क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर ड्यूटी में अक्षमता का खतरा होता है।