"किसान आंदोलन के दौरान भारत में Twitter को बैन करने की मिली थी धमकी" जैक डोर्सी का सरकार पर बड़ा आरोप

India threatened to block Twitter: ट्वीटर के पूर्व CEO जैक डोर्सी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. जैक डोर्सी ने कहा कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले ट्वीटर अकाउंट को बंद करने का निर्देश दिए थे. जैक डोर्सी ने कहा कि हमें धमकी भी दी गई थी कि अगर आप हमारी बातें नहीं मानेंगे भारत में ट्वीटर पर बैन लगा दिया जाएगा. ट्वीटर के पूर्व CEO ने यह बात यूट्यूब शो 'ब्रेकिंग पॉइंट्स विद क्रिस्टल एंड सागर' में कही. 

 ट्वीटर के पूर्व CEO का बयान 

यूट्यूब शो 'ब्रेकिंग पॉइंट्स विद क्रिस्टल एंड सागर' में, ट्विटर के पूर्व CEO जैक डोर्सी ने आरोप लगाया कि, "कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो  पत्रकार और किसान सरकार के आलोचक थे. उनको लेकर भारत सरकार के पास से हमारे पास कई अनुरोध आए और कहा गया कि हमें(ट्विटर) भारत में बंद कर दिया जाएगा. जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बाजार है. कुछ कर्मचारियों के घरों पर छापा मारा गया और कहा गया कि अगर आप पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालय बंद कर देंगे"

बीजेपी ने दी सफाई

जैक डोर्सी के भारत द्वारा दबाव वाले दावे पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा, यह जैक डोर्सी का एक झूठ है. शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है. डोर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार-बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था. केंद्रीय मंत्री ने कहा, ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिसका मानना है कि भारतीय कानून का पालन करना उनके लिए आवश्यक नहीं है. उनका मानना था कि उन्हें भारतीय कानून का पालन नहीं करना है और जैसे-जैसे वह आगे बढ़ती गई उन्होंने अपने नियम बनाए. भारत सरकार शुरू से ही भारत में काम करने वाली सभी कंपनियों के लिए बहुत स्पष्ट रही है कि उन्हें हमेशा भारतीय कानून का पालन करना होगा.

कांग्रेस ने साधा निशाना

 ट्विटर के पूर्व सीईओ का बयान सामने आने कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा,  "ट्विटर के पूर्व सीईओ हम सभी के लिए चौंकाने वाला है. सरकार के दूत विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ट्विटर के सीईओ पर दवाब बना रहे थे. इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी के उस समय के ट्विटर खाते को प्रतिबंधित कर दिया था. यही कारण है कि उन्होंने उस समय के अधिकांश विपक्षी नेताओं के ट्विटर अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया था। देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी कहां है?"