मोदी सरनेम जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को भेजा नोटिस, अब चार अगस्त को सुनवाई
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम से जुड़े मामले पर राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई है. कोर्ट ने गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है.
Modi Surname Remark: मोदी सरनेम से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी याचिका पर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने गुजरात राज्य को भी नोटिस जारी किया है. वहीं पूर्णेश मोदी ने नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा है.
4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी है. मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात की निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी. जिससे उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी. यह सदस्यता तभी बहाल हो सकती है जब उनकी दोषसिद्धी पर रोक लगे. बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की रुख किया.
याचिका में राहुल गांधी ने क्या कहा है?
राहुल गांधी ने याचिका में कहा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बार-बार कमजोर करने की कोशिशों को बल मिलेगा. इससे लोकतंत्र का दम घुट जाएगा. यह भारत की राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए हानिकारक होगा. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि अगर विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी और भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की तुलना करते हुए विवादित बयान दिया था. इस बयान के बाद से बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने इसके खिलाफ गुजरात के सूरत की कोर्ट में आपराधिक मान हानि का मुकदमा दायर किया.
पूर्णेश मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी सभी मोदी सरनेम वाले को चोर बताया हैं. इस पर सुनवाई करते हुए सूरत के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा था कि राहुल गांधी एक सीनियर नेता और सांसद हैं. उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था. CJM ने राहुल को IPC की धारा 500 के तहत 2 साल की सज़ा दी.
