केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के 16 राज्यों में भारतनेट के लिए 19,041 करोड़ रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 16 राज्यों के गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल के माध्यम से भारतनेट कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी है. वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हाइवे पर हर गांव तक सूचना पहुंचे. 15 अगस्त को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि भारतनेट के माध्यम से छह लाख गांवों को एक हजार दिनों में ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड मिलेगा.
बैठक में आज इस दिशा में एक अहम फैसला लिया गया है. हम 1.56 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुके हैं. देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाना था. आज हमने 29,432 करोड़ रुपये की कुल लागत से देश के 16 राज्यों में पीपीपी मॉडल के जरिए भारत नेट को मंजूरी दी है. हम पीपीपी मॉडल के जरिए देश के तीन लाख 61 हजार गांवों में ला रहे हैं जो 16 राज्यों में हैं. हमने इसे 16 राज्यों में नौ पैकेज दिए हैं। किसी एक खिलाड़ी को चार से ज्यादा पैकेज नहीं मिलेंगे.
इसके साथ ही कैबिनेट ने पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सशर्त वित्तीय सहायता प्रदान करके निजी क्षेत्र के डिस्सकॉम को छोड़कर सभी डिस्सकॉम विद्युत विभागों की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है.