उत्तराखंड कैबिनेट ने मंगलवार को सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा और डिग्री कॉलेजों के छात्रों को फ्री में टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है. साथ ही कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर कम से कम रु. 6500 प्रति माह कर दिया है.
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आपको बता दें इस बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि मुफ्त टैबलेट योजना से सरकारी स्कूलों में 10 वीं और 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,59,015 छात्रों और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले 1,15,000 छात्रों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि टैबलेट की खरीद के लिए कमेटी गठित कर दी गई है.
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एक और निर्णय में मंत्रिमण्डल ने अपने दूसरे निर्णय में हल्द्वानी एवं दून राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययन कर राज्य को अपनी सेवायें अदा करने वाले विद्यार्थियों की फीस कम करने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की है और निर्णय लिया गया है कि आगामी दिनों में प्रस्ताव लाया जायेगा. इस संबंध में कैबिनेट की बैठक हुई. देवभूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इस साल उत्तराखंड में लोगों ने सीएम को बार-बार बदलते देखा है. यह पहली बार नहीं है जब इस पहाड़ी क्षेत्र में सीएम बदले गए हैं.