देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से फैल रही है. एक सच्चाई ये भी है कि कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं. ऐसे में सरकार ने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन अभियान चलाया है. इसके तहत देश की जनता को वैक्सीन मुफ्त में लगा रही है. मगर इन दिनों वैक्सीन की संख्या लगातार कम हो रही है. कई लोगों को वैक्सीन के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, मगर सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है.
इन्ही सभी मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार कोविड-19 के समस्त टीकों की खरीद का ब्योरा देते हुए वह पूरे आंकड़े बताए.
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से बताने को कहा कि क्या वह मुफ्त टीका लगा रहे हैं? इससे पहले 31 मई को कोविड टीकाकरण नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को म्यूकरमाइकोसिस के इलाज पर भी जानकारी देने कहा है.
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गौरतलब है कि सरकार के पास अभी तक ये आंकड़ें मौजूद नहीं है. हो सकता है कि सरकार इसकी जानकारी जनता को देनी ही नहीं चाहती हो.
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