व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों को उदार बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों ने भारत को इस साल अब तक रिकॉर्ड एफडीआई हासिल करने में मदद की है और इसमें प्रधान मंत्री गति शक्ति योजना, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और जीआईएस मैप्ड लैंड जैसी योजनाएं शामिल हैं. 2022 के दौरान उपायों के और बढ़ने की उम्मीद है.
शुक्रवार को लखनऊ में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में अनुपालन में सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से कई निर्णय लिए गए. इसमें कंपनियों या व्यवसायों के लिए रिफंड का दावा करने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य करना भी शामिल है.